औद्योगिक संबंध संहिताकार्य-समय के बाद संचारनियोक्ता नीति।
डिस्कनेक्ट का अधिकार — संपादकीय नोट
இந்திய உச்ச நீதிமன்றம்
Description
शीर्ष न्यायपीठ पर संवैधानिक और दीवानी मामले ।
Overview
इसे संवैधानिक प्रश्नों और देशभर के मुद्दों के लिए शीर्ष-स्तरीय संदर्भ हब के रूप में उपयोग करें, जो कई उच्च न्यायालयों से जुड़े होते हैं।
Headquarters
नई दिल्ली
Benches
- नई दिल्ली (मुख्य पीठ)
Official website
https://www.sci.gov.in/Sources
LexBrief ஒரிஜினல்ஸ்
Conclusion
सुप्रीम कोर्ट से जुड़े ब्रिफ़्स को मुद्दों की स्पष्ट रूपरेखा, साफ निष्कर्ष और सही संदर्भों के साथ प्रकाशित करें—यह हब सभी भाषाओं में संगत रहना चाहिए।
சமீபத்தில் பதிவேற்றிய சுருக்கங்கள்
இந்த மேசையுடன் இணைக்கப்பட்ட வெளியிடப்பட்ட சுருக்கங்கள்.
- differentiarational nexusarbitrarinessछात्र revision।
अनुच्छेद 14: समानता और reasonable classification
இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் - electoral bonds योजनादाता गोपनीयतासूचना का अधिकार।
लोकतांत्रिक सुधार संघ बनाम भारत संघ
இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் - उकसाने की FIRअंतरिम जमानतमनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा।
अर्णब मनोरंजन गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य
இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் - सबरिमला मंदिर10–50 वर्ष महिलाएँसमानता बनाम धार्मिक प्रथा।
भारतीय युवा वकील संघ बनाम केरल राज्य
இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் - IPC धारा 377सहमति से वयस्क संबंधगरिमा और गोपनीयता।
नवतीज सिंह जोहर बनाम भारत संघ
இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் - passive euthanasiaadvance directiveमृत्यु में गरिमा।
कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ (living will)
இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் - 9-न्यायाधीश पीठगोपनीयता मौलिक अधिकारनिगरानी की सीमाएँ।
के.एस. पुटtaswamy बनाम भारत संघ (गोपनीयता)
இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் - offshore share transferindirect transferretrospective संशोधन।
वोडafone International Holdings बनाम भारत संघ
இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் - कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़नकानून तक दिशानिर्देशनियोक्ता कर्तव्य।
विशाखा बनाम राजस्थान राज्य
இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் - absolute liabilityखतरनाक उद्योगDelhi PIL श्रृंखला।
एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (Oleum gas)
இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் - पासपोर्ट जब्तीनिष्पक्ष प्रक्रियाअनुच्छेद 21, 14 और 19।
मेनका गांधी बनाम भारत संघ
இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் - संसद का संशोधन अधिकारमूल संरचना सिद्धांतगोलक नाथ अधिलेखित।
केसवानंद भारती बनाम केरल राज्य
இந்திய உச்ச நீதிமன்றம்